नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में निजी गाड़ी मालिकों की टेंशन बढ़ने वाला है। जो लोग जगह होने को चलते, चोरी की डर से या अन्य किसी कारणों से अपनी गाड़ी को एमसीडी की पार्किंग में खड़ी करते हैं। अब उन लोगों की जेबों पर बोझ बढ़ने वाला है। दरअसल, एमसीडी अपनी 400 से ज्यादा पार्किंग क्षेत्रों में गाड़ियों पर लगने किराए में इजाफा करने का प्लान कर रही है।
सदन में जल्दी आएगा नया प्रस्ताव
एमसीडी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव जल्द ही सदन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो संशोधित दरें तुरंत लागू हो जाएंगी और वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक लागू रहेंगी। आपको बता दें कि एमसीडी का यह पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी चुनौतियों और जनता की असुविधा का हवाला देते हुए सदन ने चार गुना वृद्धि के कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।
क्यों समर्थन की जग रही उम्मीद
अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सदन ने पिछले प्लान को भी चुनौतियों और जनता की असुविधा का हवाला देते हुए वापस भेज दिया था। इसलिए हम नया और संशोधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रस्ताव सीधे तौर पर GRAP मानदंडों और दिल्ली की व्यापक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति के अनुरूप है, इसलिए में उम्मीद है कि सदन इसका समर्थन करेगा।
प्लान को लागू करने आ सकती हैं दिक्कतें
एमसीडी अधिकारी का कहना है कि इस प्लान को लागू करने में थोड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उनका कहना है कि पार्किंग स्थल मौजूदा समझौतों के तहत ठेकेदारों द्वारा चलाए जाते हैं। किसी भी बदलाव के लिए उनके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है, हमने अनुमान लगाया है कि शुल्क को दोगुना करने से राजस्व संग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सदन में जल्दी आएगा नया प्रस्ताव
एमसीडी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव जल्द ही सदन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो संशोधित दरें तुरंत लागू हो जाएंगी और वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक लागू रहेंगी। आपको बता दें कि एमसीडी का यह पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी चुनौतियों और जनता की असुविधा का हवाला देते हुए सदन ने चार गुना वृद्धि के कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।
क्यों समर्थन की जग रही उम्मीद
अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सदन ने पिछले प्लान को भी चुनौतियों और जनता की असुविधा का हवाला देते हुए वापस भेज दिया था। इसलिए हम नया और संशोधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रस्ताव सीधे तौर पर GRAP मानदंडों और दिल्ली की व्यापक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति के अनुरूप है, इसलिए में उम्मीद है कि सदन इसका समर्थन करेगा।
प्लान को लागू करने आ सकती हैं दिक्कतें
एमसीडी अधिकारी का कहना है कि इस प्लान को लागू करने में थोड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उनका कहना है कि पार्किंग स्थल मौजूदा समझौतों के तहत ठेकेदारों द्वारा चलाए जाते हैं। किसी भी बदलाव के लिए उनके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है, हमने अनुमान लगाया है कि शुल्क को दोगुना करने से राजस्व संग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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