कोलकाता, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) . West Bengal में मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है. राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम पर अवैध रूप से जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का गंभीर आरोप लगाया है.
शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मतदाता सूची से संदिग्ध नाम हटाए जाने की आशंका के बीच, कोलकाता नगर निगम मृत व्यक्तियों को जीवित दिखाने और नकली पहचान बनाने के उद्देश्य से अवैध रूप से जन्म प्रमाणपत्र बांट रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस, आईपैक की मदद से इस प्रक्रिया के माध्यम से एसआईआर अभियान को बाधित करने की कोशिश कर रही है.
दो दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने का एक शर्मनाक प्रयास चल रहा है.”
उन्होंने कोलकाता नगर निगम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. पहला, उन्होंने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को बीते 30 दिनों में जारी जन्म प्रमाणपत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए आरटीआई आवेदन दिया है.
दूसरा, उन्होंने नगर आयुक्त को एक पत्र लिखकर छह अक्टूबर 2025 से पांच नवंबर 2025 तक जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्रों का पूरा ब्योरा मांगा है. इसके साथ ही उन्होंने 2024 की इसी अवधि के आंकड़े भी तुलना के लिए मांगे हैं.
अपने पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी है — कुल कितने जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए, कितने प्रमाणपत्र कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के बाहर रहने वालों को दिए गए, 2007 से पहले जन्मे लोगों के लिए ‘लेट रजिस्ट्रेशन’ के कितने मामले हुए, और नवजात शिशुओं के लिए कितने प्रमाणपत्र जारी किए गए.
शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चुनाव आयोग और संबंधित प्राधिकरणों से इस “अवैध कार्य” की तत्काल जांच शुरू करने की मांग की है.
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को लाभ पहुंचाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.
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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
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