वाशिंगटन, 08 नवंबर (Udaipur Kiran) . अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश करिन जे. इमरगुट ने शुक्रवार को ओरेगन के पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया. न्यायाधीश ने फैसले में President डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कठोर टिप्पणी की. उन्होंने लिखा, ” President ट्रंप ने पोर्टलैंड में आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) कार्यालय की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात कर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया.”
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, करिन जे. इमरगुट को ट्रंप ने ही न्यायाधीश के रूप में नामित किया था. न्यायाधीश इमरगुट ने अपने अंतिम 106 पृष्ठों के फैसले में सरकारी वकीलों की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि आईसीई भवन में विरोध प्रदर्शनों ने संघीय अधिकारियों के लिए आव्रजन प्रवर्तन करना असंभव बना दिया. उन्होंने कहा कि ओरेगन प्रांत में नेशनल गार्ड के सैनिकों का इस्तेमाल करने के प्रयास ने अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन का उल्लंघन किया गया है.
उन्होंने लिखा, साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस तैनाती पर ओरेगन के गवर्नर ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि नेशनल गार्ड की तैनाती President के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. न्यायाधीश इमरगुट ने President के इस दावे का भी खंडन किया कि एंटीफा कम से कम पोर्टलैंड में संघीय सरकार के विरुद्ध काम करने वाला एक संगठित और एकजुट समूह है.
उन्होंने कहा कि ओरेगन स्थित प्रतिष्ठान में हुए नुकसान या विरोध प्रदर्शनों की विध्वंसकारी प्रकृति के बारे में आईसीई के क्षेत्रीय निदेशक की गवाही विश्वसनीय नहीं है. उल्लेखनीय है कि इलिनोइस में नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. ओरेगन की डेमोक्रेट गवर्नर टीना कोटेक ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह जमीनी तथ्यों को पुष्ट करता है. उन्होंने कहा, ओरेगन सैन्य हस्तक्षेप नहीं चाहता. President ट्रंप का नेशनल गार्ड को संघीय बनाने का प्रयास सत्ता का घोर दुरुपयोग है.
इस फैसले पर विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा, President ट्रंप अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पोर्टलैंड में संघीय संपत्तियों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को निर्देश दे रहे हैं. महीनों से चल रही हिंसा में वामपंथी दंगाइयों ने अधिकारियों पर हमला किया. President पोर्टलैंड को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
—————
(Udaipur Kiran) / मुकुंद
You may also like

Senior Citizens Savings Scheme : वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, SCSS पर मिल रहा है 8.2% का सुरक्षित ब्याज

India Post EPFO Partnership : EPFO सेवाएं अब घर बैठे मिलेंगी, इंडिया पोस्ट ने शुरू की नई सुविधा

संभल विधायक इकबाल महमूद ने कहा- अगर पाकिस्तान न बंटता तो हिंदू के बराबर मुसलमान होते और मैं पीएम का दावेदार

शराब पीनाˈ नही छोड़ पा रहे है तो कर लें ये 5 काम बच जाएगी आपकी जान﹒

जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल!





